भटनेर पोस्ट न्यूज. जयपुर.
विधानसभा चुनाव निकट है। सियासी दल अपने-अपने हिसाब से बिसात बिछाने लगे हैं। कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक बार फिर राज्य की राजनीति में थर्ड फ्रंट के आकार लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस और भाजपा में आपसी कलह के कारण इन अटकलों को बल मिला है। इस बीच, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 अप्रैल से राज्य में करीब 2700 महंगाई राहत कैम्प लगाने की तैयारी में हैं। वे इस बहाने आम जनता को साधने की कोशिश करेंगे। गहलोत की यह योजना कारगर होती है तो बेशक इससे कांग्रेस को अपेक्षित लाभ होगा। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि इस महंगाई राहत कैम्प में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और वे इससे लाभान्वित होंगे। गहलोत कहते हैं, ‘मुझे पता है बीजेपी फिर राज्य में हिंदू-मुस्लिम का माहौल पैदा कर रही है। सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाना हमारा ध्येय रहा है। आम जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार सीएम बना। जन सेवा को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाईं। आज हर वर्ग को कुछ न कुछ मिल रहा है। यही जनकल्याणकारी सरकार की अवधारणा है। हम वही कर रहे हैं। बीजेपी के नौ साल के शासन को जनता भांप चुकी है। देश को धर्म और जाति में बांटने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें इनकी फिक्र नहीं है। पब्लिक को तय करना चाहिए कि उन्हें जीवन यापन के लिए राहत चाहिए, तरक्की और खुशहाली चाहिए या फिर धर्म व जाति के नाम पर जहरीला वातावरण।’
जाहिर है, इन भावों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार रिपीट होने की उम्मीद पाले बैठे हैं। महंगाई राहत कैम्प में प्रमुखतः 10 सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सभी लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। इन योजनाओं के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के घर घर तक पहुंचना चाहते हैं। क्या हैं वे योजनाएं, आइए आपको बताते हैं…..
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना : अब तक इस योजना के जरिए पंजीकृत परिवार के सदस्यों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिल रही थी। हाल ही में इस 10 लाख रुपए की राशि को बढा कर 25 लाख रुपए कर दिया है। प्रदेश का हर परिवार इस योजना का पूरा लाभ उठाएं, इसके तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। गहलोत सरकार की इस योजना की तारीफ देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना : विभिन्न हादसों में शिकार होने वाले मृतकों के परिजनों और अंग भंग होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को इस दुर्घटना बीमा योजना के जरिए अब तक 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती थी। इस राशि को अब 5 लाख से बढाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
गैस सिलेंडर योजना : राज्य सरकार की ओर से हाल ही में लांच की गई इस योजना के जरिए उज्जवला योजना के लाभार्थियों और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को 1100 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना : इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को फूट पैकेट का वितरण किया जाता है।
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना : हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू उपभोक्ता के लिए 100 युनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। महंगाई राहत शिविर में जाकर उपभोक्ताओं को अपने उपभोक्ता नम्बर बताकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत उपभोक्ताओं को 1 अप्रेल यानी बैक डेट से 100 युनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजनाः राजस्थान में कृषि उपभोक्ताओं को 2000 युनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसके लिए किसानों को महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण करना होगा। साथ ही एक मोबाइल सिस्टम डवलप किया गया है जिससे राहत कैम्प में नहीं पहुंचने वाले उपभोक्ता अपने मोबाइल से भी पंजीकरण करा सकेंगे।
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : पूर्व में इस योजना के जरिए सरकार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती थी। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार के दिनों की संख्या बढाकर 100 के बजाय 125 कर दी है। इससे ग्रामीण लोगों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना : मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। अब ग्रामीण लोगों की तरह शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी रोजगार पा सकेंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन : अलग अलग श्रेणी के लाभार्थियों को अब तक न्यूनतम 750 रुपए की पेंशन दी जा रही थी। अब मुख्यमंत्री ने न्यूनतम पेंशन 750 से बढाकर 1000 रुपए कर दी है। प्रदेश के हर लाभार्थी को इनके बारे में जागरूक करने के लिए महंगाई राहत कैंप के जरिए विशेष जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कामधेनु योजना : जिस तरह से चिरंजीवी योजना के जरिए व्यक्तियों के स्वास्थ्य का बीमा होता है। उसी तर्ज पर कामधेनु योजना के जरिए पशुओं का बीमा भी कराया जा सकता है। दुधारू पशुओं की अकाल मृत्यु होने पर 40 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायदा प्रदान की जाएगी