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इस दस्तावेज में प्रदेश में आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन के लक्ष्य पर फोकस करते हुए स्कूलों की संख्या एवं नामांकन में बढ़ोतरी, ठहराव सुनिश्चित करने, साक्षरता दर की प्रगति और शिक्षा की सर्वत्र पहुंच एवं सुलभता के लिए प्रदेश में राज्य, सम्भाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न हितधारकों के बीच मंथन से निकले सुझाओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
शासन सचिव ने डॉक्यूमेंट के प्रारूप पर चर्चा के दौरान प्रदेश में वर्ष 2030 तक स्कूल शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तैयार कार्ययोजना एवं गतिविधियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया और बैठक में आए सुझावों का समावेश करते हुए अधिकारियों को अंतिम प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट सचिव चित्रा गुप्ता, शिक्षा निदेशक कानाराम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, संयुक्त शासन सचिव किशोर कुमार एवं प्रवीण लेखरा सहित सम्बंधित समूहों के प्रमुख एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।