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राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला अब सिर्फ कृषि उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि देश के पहले पोटाश खनन केंद्र के रूप में भी नई पहचान बनाने जा रहा है। केंद्र सरकार ने पोटाश खनन को मंजूरी देते हुए इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय खान मंत्रालय के तहत राजस्थान के दो पोटाश एवं हैलाइट ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इस फैसले को देश की खनिज नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि भारत में यह पहली बार है जब किसी पोटाश ब्लॉक की नीलामी की गई है।
नीलामी प्रक्रिया के तहत दो प्रमुख ब्लॉकों का आवंटन किया गया है, पहला, जंडावाली, सतीपुरा अमलगमेटेड पोटाश एवं हैलाइट ब्लॉक का अधिकार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिला है। दूसरा, जोड़कियां, सतीपुरा, खुंजा अमलगमेटेड पोटाश एवं हैलाइट ब्लॉक की बोली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हासिल की है। अब दोनों कंपनियां विस्तृत अन्वेषण करेंगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि पोटाश कितनी गहराई में मौजूद है, उसकी मात्रा कितनी है और उसकी गुणवत्ता कैसी है। इसके बाद ही व्यावसायिक खनन की प्रक्रिया शुरू होगी।
अब तक भारत अपनी पोटाश जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता रहा है। ऐसे में हनुमानगढ़ में पोटाश भंडार का दोहन देश के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह परियोजना सफल होती है, तो भारत की उर्वरक क्षेत्र में विदेशी निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। इससे न केवल कृषि लागत पर असर पड़ेगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार, हनुमानगढ़ जिले में लगभग 878 हेक्टेयर क्षेत्र में पोटाश की करीब 125 मीटर मोटी परत फैली हुई है। इस आंकड़े से संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र अत्यंत समृद्ध खनिज भंडार वाला क्षेत्र है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यहां से कई वर्षों तक लगातार पोटाश का खनन किया जा सकता है, जिससे यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज केंद्र बन सकता है।
खनन परियोजनाओं के शुरू होने से हनुमानगढ़ जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। खनन, परिवहन, मशीनरी संचालन और सहायक सेवाओं में स्थानीय युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां उपलब्ध हो सकती हैं। इसके अलावा, औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र में छोटे-बड़े व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। होटल, ट्रांसपोर्ट, उपकरण सप्लाई और अन्य सेवाओं की मांग बढ़ने की संभावना है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी।
खनन गतिविधियों के दौरान भूजल स्तर, मिट्टी की गुणवत्ता और पारिस्थितिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन को प्राथमिकता देना आवश्यक होगा। स्थानीय प्रशासन और कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खनन गतिविधियां नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से की जाएं, ताकि दीर्घकालिक नुकसान से बचा जा सके।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह परियोजना देश को उर्वरक खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पोटाश का घरेलू उत्पादन बढ़ने से न केवल आयात कम होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को स्थिर और सस्ती उर्वरक आपूर्ति भी मिल सकेगी। इससे भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल में मजबूती मिलने की संभावना है।
आर्थिक मामलों के जानकार डॉ. संतोष राजपुरहित के अनुसार, पिछले लगभग एक दशक से हनुमानगढ़ क्षेत्र में पोटाश खनन की दिशा में प्रयास चल रहे थे। अब जाकर यह प्रक्रिया वास्तविक रूप ले रही है। उनका मानना है कि इस परियोजना से जिले में औद्योगिक गतिविधियों का एक नया दौर शुरू होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
आरएसएमएम के सहायक खनिज अभियंता सोहनलाल के अनुसार, नीलामी प्राप्त कंपनियां अब लगभग तीन वर्षों तक विस्तृत अध्ययन करेंगी। इस दौरान यह देखा जाएगा कि पोटाश की मात्रा कितनी है, वह कितनी गहराई में स्थित है और उसकी गुणवत्ता कैसी है। यदि सभी मानक संतोषजनक पाए जाते हैं, तो इसके बाद व्यावसायिक खनन कार्य शुरू किया जाएगा।
हनुमानगढ़ का यह खनिज विकास मॉडल आने वाले वर्षों में राजस्थान को देश के खनिज मानचित्र पर एक नई पहचान दिला सकता है। एक ओर यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम है, तो दूसरी ओर स्थानीय विकास और रोजगार की बड़ी उम्मीद भी। अब देखना यह होगा कि यह ‘पोटाश क्रांति’ जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है और हनुमानगढ़ सच में देश का खनिज पावरहाउस बन पाता है या नहीं।
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