



डॉ. संतोष राजपुरोहित
दालों के दाम 25 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। यह खबर उन करोड़ों घरों के लिए चिंता का सबब है, जहाँ रोज़ की थाली दाल-रोटी या दाल-चावल पर टिकी होती है। भारत में दाल केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि प्रोटीन का सबसे सस्ता और भरोसेमंद स्रोत है। जब वही दाल महँगी हो जाए, तो उसका असर रसोई से लेकर सेहत तक हर जगह दिखाई देता है।
एक आम परिवार अपने खर्च का हिसाब पहले से बनाकर चलता है। राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली-पानी का बिल, इलाज और त्योहारों के खर्च के बीच बचत करना पहले ही कठिन होता है। ऐसे में दाल के दाम में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी सीधे जेब पर चोट करती है। जिस परिवार का महीने का दाल खर्च 800 रुपये था, उसे अब उतनी ही दाल के लिए लगभग 1000 रुपये देने होंगे। सुनने में यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन जब आटा, तेल, सब्ज़ी और गैस के दाम भी चढ़ रहे हों, तो यही छोटी-छोटी बढ़ोतरियाँ मिलकर बड़ा बोझ बन जाती हैं। कम आमदनी वाले परिवारों पर इसकी मार सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा पहले से ही खाने-पीने में खर्च हो जाता है।
रसोई सँभालने वाली गृहिणी के लिए यह महँगाई रोज़ का सवाल बन जाती है। आज क्या बनेगा, कितनी दाल निकालनी है, और महीना कैसे पूरा होगा, इन सब बातों का हिसाब उसे हर दिन लगाना पड़ता है। कई घरों में अब दाल को नापकर पकाया जाने लगा है ताकि कम से कम बर्बाद हो।
दूसरी ओर छोटे दुकानदार भी परेशान हैं। ग्राहक दाम सुनकर कम मात्रा में खरीदारी करते हैं, जिससे बिक्री घटती है। थोक में महँगा माल खरीदकर बेचने वाले दुकानदार को भी अक्सर ग्राहकों की नाराज़गी झेलनी पड़ती है, जबकि दाम तय करना उसके हाथ में नहीं होता। इसी तरह ढाबों, होटलों और टिफिन सेवा चलाने वालों की लागत बढ़ जाती है। या तो उन्हें थाली का दाम बढ़ाना पड़ता है या मुनाफ़ा घटाना पड़ता है।
दालों की कीमत बढ़ने के पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं। सबसे पहला कारण मौसम है। दालों की खेती काफी हद तक बारिश पर निर्भर है। सूखा, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से पैदावार घटती है और बाज़ार में माल कम पहुँचता है।
दूसरा कारण माँग और आपूर्ति का अंतर है। हमारे यहाँ दाल की खपत बहुत ज़्यादा है, और जब घरेलू उत्पादन कम पड़ता है तो विदेश से आयात करना पड़ता है। तब डॉलर का भाव और दूसरे देशों की नीतियाँ भी कीमतों को प्रभावित करती हैं।
तीसरा कारण ढुलाई और भंडारण का बढ़ता खर्च है। डीज़ल-पेट्रोल महँगा होने से माल एक जगह से दूसरी जगह भेजना महँगा हो जाता है, और यह अतिरिक्त लागत अंततः ग्राहक से ही वसूली जाती है।
इनके साथ जमाखोरी और मुनाफ़ाखोरी की आशंका भी रहती है। दाम बढ़ने की हवा चलते ही कुछ लोग माल रोक लेते हैं ताकि बाद में ऊँचे दाम पर बेच सकें। इससे कृत्रिम कमी पैदा होती है और कीमतें और ऊपर चली जाती हैं।
यहाँ एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब बाज़ार में दाल इतनी महँगी बिक रही है, तो क्या इसका लाभ किसान तक पहुँच रहा है? अक्सर जवाब निराशाजनक होता है। किसान को फसल की जो कीमत मिलती है और ग्राहक जो दाम चुकाता है, उनके बीच बड़ा अंतर होता है। खेत से मंडी, मंडी से थोक व्यापारी, फिर पैकिंग, परिवहन और खुदरा दुकान तक हर कड़ी में मुनाफ़ा जुड़ता जाता है। नतीजा यह कि ग्राहक महँगा खरीदता है और किसान को फिर भी संतोषजनक दाम नहीं मिलता।
कई किसान इसी कारण दलहन की जगह दूसरी फसलें बोना पसंद करते हैं, जिनमें जोखिम कम और कमाई ज़्यादा पक्की लगती है। यदि किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम सीधे मिले और खरीद की व्यवस्था भरोसेमंद हो, तो दलहन की खेती भी लाभ का सौदा बन सकती है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और उपभोक्ता पर बोझ भी घटेगा।
दाल को गरीब का ‘मांस’ कहा जाता है, क्योंकि शाकाहारी परिवारों के लिए यह प्रोटीन का सबसे सुलभ साधन है। बच्चों के विकास, महिलाओं की सेहत और बुज़ुर्गों की कमज़ोरी दूर करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। दाल महँगी होने पर कई परिवार उसकी मात्रा घटा देते हैं। थाली की कटोरी छोटी हो जाती है या सप्ताह में कुछ दिन दाल बनती ही नहीं।
इसका सीधा असर पोषण पर पड़ता है। बढ़ते बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन न मिले तो उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी पौष्टिक आहार बेहद ज़रूरी है। कुपोषण पहले से देश की बड़ी चुनौती है, और महँगाई इसे और गंभीर बना सकती है। इसलिए दाल के दाम को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी माना जाना चाहिए।
इस स्थिति में सरकार की भूमिका अहम है। सबसे पहले बफर स्टॉक में रखी दाल को ज़रूरत के अनुसार बाज़ार में उतारा जाना चाहिए ताकि आपूर्ति बनी रहे और दाम काबू में आएँ। अवैध भंडारण और मुनाफ़ाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और यह कार्रवाई सिर्फ़ दिखावे की नहीं, असरदार होनी चाहिए।
सहकारी दुकानों और राशन प्रणाली के माध्यम से रियायती दर पर दाल उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि ज़रूरतमंद परिवारों को सीधी राहत मिले। आवश्यकता पड़ने पर आयात को सरल बनाकर भी आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। स्कूलों के मध्याह्न भोजन और आँगनवाड़ी केंद्रों में दाल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के पोषण से समझौता नहीं होना चाहिए।
लेकिन सबसे टिकाऊ समाधान दीर्घकालिक है। किसानों को अच्छे बीज, सिंचाई की सुविधा, भंडारण और उचित समर्थन मूल्य देकर दाल का घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा, ताकि हम आयात और मौसम की अनिश्चितता पर कम निर्भर रहें। अगर देश दाल के मामले में सचमुच आत्मनिर्भर बने, तो हर साल इस तरह की चिंता से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल सकती है।
महँगाई से निपटने में उपभोक्ता भी समझदारी दिखा सकते हैं। अलग-अलग दुकानों पर दाम की तुलना करके खरीदारी करें। जिस दाल के दाम ज़्यादा बढ़े हैं, उसकी जगह अपेक्षाकृत सस्ती दाल का उपयोग करें। चना, मूँग, मसूर और अरहर के भाव हमेशा एक जैसे नहीं चलते, इसलिए विकल्प बदलकर खर्च संतुलित किया जा सकता है। दालों को मिलाकर पकाने से स्वाद और पोषण दोनों बने रहते हैं और खर्च भी कम होता है।
साथ ही घबराहट में ज़रूरत से ज़्यादा दाल खरीदकर जमा न करें, क्योंकि इससे बाज़ार में कमी का माहौल बनता है और दाम और बढ़ते हैं। खरीदी हुई दाल को सही तरीके से रखें और बर्बादी से बचें। यह छोटी-सी आदत भी महँगाई के दौर में मददगार साबित होती है।
दालों के दाम में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी केवल एक आँकड़ा नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की चिंता है जिनकी थाली में दाल सबसे बुनियादी चीज़ है। इस संकट से उबरने के लिए सरकार को व्यवहारिक कदम उठाने की दरकार हैं।







