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एसआरएस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तहसील इकाई हनुमानगढ़ ने आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत निजी विद्यालयों को मिलने वाले लंबित पुनर्भरण भुगतान को दीपावली से पहले जारी करने की मांग उठाई है। इस संबंध में एसोसिएशन पदाधिकारियों एवं निजी विद्यालय संचालकों ने संगठन मंत्री राजेश मिड्ढा व तहसील अध्यक्ष विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजकर प्रारंभिक एवं सेकेंडरी शिक्षा के बकाया भुगतान सहित प्री-प्राइमरी कक्षाओं की लंबित राशि जारी करवाने की मांग की।
जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के गैर-सरकारी निजी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धन, वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को लगातार निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके बावजूद आरटीई के तहत विद्यालयों को मिलने वाला पुनर्भरण भुगतान लंबे समय से लंबित है। एसोसिएशन ने विशेष रूप से सत्र 2022-23 से 2026-27 तक के प्री-प्राइमरी पुनर्भरण भुगतान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद संबंधित राशि जारी नहीं हुई है। इसके अलावा सत्र 2024-25 की द्वितीय किस्त का भुगतान भी 15 विद्यालयों का बकाया है।
संगठन मंत्री राजेश मिड्ढ़ा व तहसील अध्यक्ष विजय सिंह चौहान के अनुसार, भुगतान में लगातार देरी होने से निजी विद्यालयों के सामने गंभीर आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। दीपावली नजदीक होने के कारण विद्यालय संचालकों के लिए शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को नियमित वेतन, बकाया मानदेय और त्योहार के अवसर पर बोनस अथवा अग्रिम राशि देना मुश्किल हो रहा है। वहीं, बिजली-पानी के बिल, भवन किराया, वाहनों के रखरखाव, कर तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों का भुगतान भी प्रभावित हो रहा है। इससे विद्यालयों के नियमित संचालन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभाग को तत्काल आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ताकि दीपावली से पूर्व सभी लंबित भुगतान जारी हो सकें। एसोसिएशन ने आरटीई प्रारंभिक एवं सेकेंडरी शिक्षा का समस्त बकाया पुनर्भरण, न्यायालय के आदेशानुसार सत्र 2022-23 से 2026-27 तक का प्री-प्राइमरी भुगतान तथा सत्र 2024-25 की द्वितीय किस्त से वंचित 15 विद्यालयों की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में निशांत झोरड़, लोकेश शर्मा, शिवकुमार छात्रसेन, संदीप झाझरिया, संगठन मंत्री राजेश मिड्ढा, तहसील अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, संरक्षक जोरा सिंह, तहसील अध्यक्ष शहरी गुरप्रीत सिंह, शिंटू मिश्रा, दीपक कश्यप, श्रवण शर्मा, विनोद कुमार, मनोज कुमार धोलीपाल, मनजीत कुमार भोमपुरा, महावीर प्रसाद शर्मा रोकना और पवन शर्मा सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने कहा कि समय पर पुनर्भरण राशि मिलने से विद्यालयों को आर्थिक राहत मिलेगी और शिक्षकों एवं कर्मचारियों के परिवार दीपावली का त्योहार बेहतर ढंग से मना सकेंगे।
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