




भटनेर पोस्ट ब्यूरो.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम के तहत कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने सरकार और कर्मचारियों के बीच रिश्ते का राज भी खोला। मुख्यमंत्री ने कहाकि कर्मचारी हमारे राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी है तथा सरकार और कर्मचारी का संबंध अटूट़ होता है। हमारी प्राथमिकता है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण एवं सेवाभाव के साथ काम करें तथा आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि गत एक वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य में बिजली-पानी की प्राथमिकता को समझते हुए अनेक निर्णय लिए हैं। ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं से जहां राज्य में जल की आपूर्ति बढ़ी हैं, वहीं किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य को लेकर राइजिंग राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू किए गए हैं। राज्य सरकार प्रदेश को उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। कार्मिकों को पदोन्नति के लिए वर्ष 2023-24 में वांछित अनुभव में 2 वर्ष की शिथिलता दी गई है। साथ ही, खेल पदक विजेताओं को नियमानुसार वेतन शृंखला एवं वेतन वृद्धि दी गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में परिनिंदा दंड का प्रभाव पदोन्नति पर नहीं होने संबंधी प्रावधान, जमादार ग्रेड-फर्स्ट एवं मुख्य जमादार का नया पद सृजन, सभी राजसेवकों को लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय देने जैसे निर्णय राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में लिए हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशनर आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। साथ ही, सभी सेवारत कर्मचारी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ई-हस्ताक्षर द्वारा पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। इससे राज्य सरकार के 5 लाख से अधिक पेंशनरों को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने, भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार करने और कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना, पेंशनर को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता, 1 अप्रैल, 2024 के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर 10 वर्ष तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देने जैसे विभिन्न प्रावधान कर्मचारियों के लिए किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरजीएचएस के लाभार्थियों को दवाओं की घर पर ही डिलीवरी की सुविधा पायलेट बेसिस पर चालू की गई है। साथ ही, संविदा कार्मिकों के लिए भी राज्य कर्मचारियों की तरह वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की दो तिथियां 1 जुलाई और 1 जनवरी निर्धारित की गई हैं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।


