डॉ. संतोष राजपुरोहित.
राजस्थान के आगामी प्रस्तावित बजट के लिए राज्य सरकार आम जनता से सुझाव मांग रही हैं ताकि राज्य बजट की प्राथमिकता तय की जा सके और राज्य बजट में आम आदमी के सुझावों को शामिल करके जनता की भागीदारी बढ़ाई जा सके। मेरी दृष्टि में निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं।
कृषि क्षेत्र का समर्थन: कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान को तकनीकी सहायता, उन्नत बीज, और बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए योजनाएं बनाने की जरूरत है। फसलों के मूल्य सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर विचार हो। कृषि ऋण की सुलभता बढ़ाने और ब्याज दरों में कमी की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
स्वास्थ्य और शिक्षा: राज्य के दूरदराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की जरूरत है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की सुविधाओं में सुधार और निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी सुनिश्चित करना जरूरी होगा। वहीं, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए अधिक रोजगार अवसरों की उपलब्धता और स्वरोजगार की योजनाओं को बढ़ावा देना उपयोगी होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की जरूरत है।
सड़क और परिवहन: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए योजनाएं बनाने की जरूरत है। राज्य परिवहन निगम की बसों की सेवाओं में सुधार और इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क को बढ़ावा देना चाहिए।
पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर: राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाने की जरूरत है। स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है।
नौकरी और रोजगार: सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए नए कार्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हो।
हरित ऊर्जा और पर्यावरण: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित क्षेत्र और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए।
आर्थिक स्थिरता और निवेश: राज्य में विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित करने के लिए योजनाएं बनाने की दरकार है। स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारों के लिए सस्ते ऋण और अनुदान प्रदान करना चाहिए।
इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान का आगामी बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने, और राज्य के विकास को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है।
-लेखक राजस्थान आर्थिक परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं
