भटनेर पोस्ट राजस्थान डेस्क.
राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के सुचारु संचालन के लिए सबसे जरूरी क्या है? जवाब है, राजस्व संग्रहण। और इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर करने की ठानी है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई राजस्व अर्जन विभागों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, राजस्व लीकेज और कर चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य सरकार की सख्त नीति और नवाचारों के चलते बीते वर्ष की तुलना में राजस्थान की राजस्व आय में 12.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमें राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो मजबूत राजस्व आधार ही उसकी नींव बनेगा।
वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी संग्रहण में 12 फीसद की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने इस पर संतोष जताते हुए कहा कि अब राज्य सरकार इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कर रही है, जिससे जीएसटी, वैट और अन्य करों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को इस प्रणाली के प्रचार-प्रसार और कर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि इस बार जिला और संभाग स्तर पर मॉनिटरिंग की गई, जिससे 2024-25 में राज्य का राजस्व 14 हजार करोड़ रुपये बढ़ गया। जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 4,800 करोड़ रुपये थी। इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, खनन सचिव टी. रविकांत, परिवहन सचिव शुचि त्यागी, सचिव वित्त (राजस्व) कुमार पाल गौतम, वाणिज्यिक कर आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित, आबकारी आयुक्त शिवप्रकाश एम. नकाते, मुद्रांक एवं पंजीयन महानिरीक्षक आशीष गुप्ता, समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
नकली शराब पर सख्ती, मुखबिरों को इनाम
आबकारी विभाग के अनुसार, नई नीतियों के चलते इस साल 14 फीसद अधिक राजस्व आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली शराब बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और मुखबिर तंत्र को मज़बूत कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान को और तेज़ करने के निर्देश भी दिए गए।
खनन और स्टांप ड्यूटी से रिकॉर्ड कमाई
खनन विभाग ने बताया कि खनन पट्टों की नियमित नीलामी और डीएलसी दरों में सुधार की बदौलत स्टांप ड्यूटी से 15 फीसद, और खनन से 24 फीसद अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
परिवहन में आईटी नवाचारों की लहर
परिवहन विभाग ने बताया कि आईटी आधारित नवाचारों से 13 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने नई परमिट नीति में केवल नई बसों का संचालन सुनिश्चित करने की बात कही जिससे आमजन को बेहतर सुविधा और सरकार को राजस्व का लाभ दोनों मिल सके। साथ ही उन्होंने च्ड ई-बस सेवा के शीघ्र संचालन के निर्देश भी दिए।
