सरकार से क्यों खफा हैं व्यापारी, मजदूर और किसान ?

भटनेर पोस्ट न्यूज. हनुमानगढ़.
छोटे-मोटे मतभेदों के चलते व्यापारिक संगठनों का भले विघटन हो रहा हो लेकिन जब बात अस्तित्व बचाए रखने की आती है तो सबको एक जाजम पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टाउन स्थित फूडग्रेन सभागार में यह तस्वीर देखने को मिली। व्यापारिक, किसान और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में गेहूं की खरीद प्रक्रिया में आ रही परेशानियों पर चिंता जताई गई और इसके लिए साझा संघर्ष करने का निर्णय किया गया। इस बाबत आठ अप्रैल को प्रतिनिधि कलक्टर से मिलेंगे। बात नहीं बनी तो उन्होंने आंदोलन का भी विकल्प रखा है। बैठक में हनुमानगढ़ टाउन, जंक्शन, टिब्बी व पीलीबंगा अनाज मंडियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
फूडग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष संतराम जिंदल ने बताया कि जनाधार, ऑनलाइन पंजीकरण एवं गिरदावरी की शर्त से छूट प्रदान करने एवं आधार कार्ड तथा बैंक पास बुक के माध्यम से किसान की गेहूं खरीद करने की जरूरत पर बल दिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में लागू बोनस योजना के समय पंजाब एवं हरियाणा से गेहूं की आवक को रोकने के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने, गिरदावरी एवं जन आधार कार्ड अनिवार्यता की शर्त लगाई गई थी, परंतु अब गेहूं खरीद पर सरकार द्वारा बोनस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों, हरियाणा, पंजाब से गेहूं यहां आने की कोई संभावना नहीं है। सरकार गेहूं खरीदना चाहती है परंतु इतनी अधिक दस्तावेजी औपचारिकता जनाधार, ऑनलाइन पंजीकरण एवं गिरदावरी कि अनिवार्यता वर्तमान समय में है कि किसान पूरी नहीं कर सकता है। औपचारिकता पूर्ण करने के बाद भी गेहूं एक दिन में नहीं बेची जा सकती है। जिंदल के मुताबिक, अगर दूसरे या तीसरे दिन किसान को दुबारा गेहूं लानी पड़े तो फिर वही प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी पड़ेगी। संभावना यह भी है कि उस जन आधार कार्ड पर किसान दोबारा गेहूं विक्रय भी नहीं कर सकता है, इस दस्तावेजी अनिवार्यता की दुविधा से बचने के लिए किसान को अपनी गेहूं 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल मंदे में ही बेचना चाहेगा और सरकार द्वारा दिए जा रहे एमएसपी मूल्य का लाभ से वंचित रह जाएगा। व्यापारियों के मुताबिक, हनुमानगढ़ जिले के व्यापारी नियत समय पर अपना टैक्स भरते हैं, जिससे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जनकल्याण के लिए योजनाओं निशुल्क चिकित्सा सेवा, बिजली- पानी, सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर इत्यादि का वितरण किया जाता है। व्यापारी एवं किसान अनावश्यक दस्तावेजी अनिवार्यताओ के चलते परेशान है जिससे इनमे रोष उत्पन्न होने लगा है जो कि आन्दोलन का रूप ले सकता है। उपरोक्त शर्तों जनाधार, ऑनलाइन पंजीकरण एवं गिरदावरी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और किसान का गेहूं की खरीद हेतु सरल तरीका अपनाया जाए। आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक के माध्यम से खरीद किया जाए।
व्यापार संघ संस्था अध्यक्ष राजकुमार सोडा, जिला खाद्य व्यापार संघ सचिव अजय सर्राफ, कोषाध्यक्ष प्यारेलाल बंसल, अनिल कुमार बंसल, मदन लाल गोयल, अमन सहु हनुमानगढ़ जं., राकेश कुमार लीला अध्यक्ष, सर्वजीत सिंह सचिव व्यापार मंडल पीलीबंगा, जिनेन्द्र जैन (बेबी जैन) अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़, सूरजभान मित्तल, विनय गर्ग, अमित गोयल, सुभाष सिंगला, बालकिशन कर्मचंदानी, विजय कुमार रोंता, सन्नी जुनेजा, कामरेड  आत्मा सिंह, कामरेड जगदीश यादव, रमेश डाबला, भगवान सिंह खुडी किसान संघ नेता, दलीप सिंह ढिल्लों, सुरेन्द्र सिंह शेखावत आदि। 

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