भटनेर पोस्ट न्यूज. जयपुर.
राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन से राहत मिलने के आसार हैं। गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने क ऐलान किया था। बिजली कंपनियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले पर मुहर लगाने की तैयारी कर ली है। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। माना जा रहा है कि इससे राज्य के करीब एक करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिजली बिल भरने से निजात मिल जाएगी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव व डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए. सावंत कह चुके हैं कि इस मामले में वित्त विभाग औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाएगा। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इन 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं चुकानी होगी। वहीं 101 से 350 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को स्लैब के अनुसार 300 से 780 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि इन्हे फ्यूल सरचार्ज व स्थायी शुल्क भी देना पड़ेगा। राजस्थान के एक करोड़ 19 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिल में कुल 7000 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि महंगाई से हर वर्ग त्रस्त है। मोदी सरकार आम जनता को दिग्भ्रमित करने में जुटी हुई है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए 100 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है ताकि आम जन को महंगाई से राहत मिल सके।