भटनेर पोस्ट ब्यूरो.
राजस्थान की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। यह बदलाव तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के सिलेबस को पूरी तरह बदला जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 इसी बदलाव के साथ शुरू होगा। इस परिवर्तन की रूपरेखा नई शिक्षा नीति (NEP-2020), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (NCF-2023) और एनसीईआरटी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तय की गई है। राज्य में पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के नेतृत्व में हो रहा है। परिषद की निदेशक श्वेता फगेरिया ने जानकारी दी कि कक्षा 1 से 5 तक का नया सिलेबस तैयार कर लिया गया है और अब सिर्फ सरकार की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही इसे राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल को भेजा जाएगा, जहां से किताबों की प्रिंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सिलेबस बदलाव का दूसरा चरण सत्र 2026-27 में लागू होगा, जिसमें कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 का पाठ्यक्रम शामिल है। इसके बाद तीसरे और अंतिम चरण में कक्षा 10 और 12 का सिलेबस सत्र 2027-28 में बदला जाएगा।
धीमी गति बनी चुनौती
राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम समीक्षा के लिए पांच महीने पहले एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति को एक महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन समीक्षा की गति बेहद धीमी रही। शुरुआत में यह दावा किया गया था कि पहले चरण में 30 प्रतिशत तक पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा, परंतु प्रगति की रफ्तार को देखते हुए फिलहाल केवल कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस में बदलाव की तैयारी पूरी हो पाई है।
समिति में शामिल हैं शिक्षा जगत की हस्तियां
राज्य स्तर की पाठ्यक्रम समीक्षा समिति में कई प्रख्यात शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। प्रो. कैलाश सोढाणी, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा – अध्यक्ष, हनुमान सिंह राठौड़, शिक्षाविद – उपाध्यक्ष
डी. रामाकृष्ण राव, शिक्षाविद – सलाहकार सदस्य, सतीश कुमार गुप्ता, शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी – सदस्य सचिव
इसके अतिरिक्त प्रो. प्रमेंद्र कुमार दशोरा (पूर्व कुलपति, कोटा यूनिवर्सिटी व पूर्व सदस्य RPSC), भारत राम कुमार (पूर्व अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड), श्याम सुंदर बिस्सा, जयंतीलाल खंडेलवाल और कन्हैयालाल बेरीवाल (सेवानिवृत्त आईपीएस) जैसे अनुभवी सदस्य भी समिति में शामिल हैं।
शिक्षा विभाग ने मांगा एक्शन प्लान
बदलाव को सुचारु रूप से लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने बोर्ड सचिव और RSCERT निदेशक को पत्र लिखकर 15 मई से 31 अक्टूबर 2025 के बीच का एक विस्तृत एक्शन प्लान प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि अगली दो चरणों की तैयारी समयबद्ध ढंग से की जा सके।
