भटनेर पोस्ट पॉलिटिकल डेस्क.
आखिरकार, वो शुभ दिवस आ ही गया। जी हां। लोकतंत्र के उत्सव रूपी चुनाव की अधिसूचना जारी हो रही है और आज यानी 30 अक्टूबर से ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी संभावित उम्मीदवार छह नवंबर तक अपना नाम दाखिल करवा सकेंगे।
काबिलेगौर है, पांच नवंबर को रविवार है और इस दिन नोमिनेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। इस तरह प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सात दिन उपलब्ध होंगे। सात नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नौ नवंबर तक प्रत्याशी मैदान से वापसी का निर्णय कर सकते हैं। इसके साथ ही यह तय हो जाएगा कि किसी सीट पर मुकाबले की स्थिति कैसी रहेगी। सीधा मुकाबला होगा या सीट तिकोने अथवा चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसेगी।
गौरतलब है कि मतदान 25 नवंबर को होगा। यानी नाम वापसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को प्रचार के लिए महज 14 दिन मिलेंगे। निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव आयोग ने 193 चुनाव निशान आबंटित किए हैं।
पूरे राज्य की बात करें भले ही आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है लेकिन कांग्रेस और बीजेपी टिकट के तिकड़मी खेल में फंसी हुई है। सबसे पहले सूची घोषित करने का दावा करने वाली कांग्रेस महज 95 सीटों पर उम्मीदवारों का एलान कर पाई है जबकि भाजपा ने 124 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस तरह कांग्रेस को अभी सर्वाधिक 105 और भाजपा को 76 उम्मीदवार तय करने हैं।
पूरे राज्य की बात करें भले ही आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है लेकिन कांग्रेस और बीजेपी टिकट के तिकड़मी खेल में फंसी हुई है। सबसे पहले सूची घोषित करने का दावा करने वाली कांग्रेस महज 95 सीटों पर उम्मीदवारों का एलान कर पाई है जबकि भाजपा ने 124 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस तरह कांग्रेस को अभी सर्वाधिक 105 और भाजपा को 76 उम्मीदवार तय करने हैं।
चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए कुछ नियमों की जानकारी दी है। आयोग के मुताबिक, सामान्य वर्ग के प्रत्याशी जमानत राशि के तौर पर 10 हजार रुपए और एससी-एसटी वर्ग के प्रत्याशी पांच हजार रुपए जमा करवा सकेंगे जबकि नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त वे महज तीन वाहनों के साथ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर भीतर प्रवेश कर सकेंगे। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रत्याशी पांच से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करना संभव होगा। आयोग की ओर से नियमित वीडियोग्राफी की सुविधा रहेगी।