सीएम का एलान-पेट्रोलियम हब बनेगा राजस्थान

भटनेर पोस्ट ब्यूरो.
राजस्थान में निवेश का नया अध्याय लिखने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव’ की आधिकारिक घोषणा कर दी है। जयपुर के एक निजी होटल में आयोजित ‘निवेश उत्सव’ कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियां, सुशासन और निवेशकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ने राजस्थान को निवेश का हॉटस्पॉट बना दिया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘इम्पैक्ट 1.0’ के तहत 3 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की। उन्होंने कहा, ‘यह केवल निवेशकों के भरोसे की जीत नहीं है, बल्कि यह राजस्थान को विकसित भारत के विजन में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।’ सीएम ने कहा कि पचपदरा (बालोतरा) में रिफाइनरी और पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का हब बनेगा। उन्होंने कहा, ‘हमारा प्रदेश कृषि उत्पादन में भी अग्रणी है और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण राजस्थान निवेशकों का स्वर्ग बन गया है।’ सीएम ने घोषणा की कि 11 और 12 दिसंबर को दो दिवसीय ‘राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान निवेशकों और उद्योगपतियों को राजस्थान में नए अवसरों और संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा।

राजस्थान बनेगा मैन्यूफैक्चरिंग का पावरहाउस
सीएम ने ऐलान किया कि सरकार प्रदेश में 18 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने जा रही है, जिन्हें विभिन्न सेक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। इससे राजस्थान देश का मैन्यूफैक्चरिंग पावरहाउस बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता ने दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है।
राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर होंगे शुरू
निवेशकों से संवाद बढ़ाने के लिए सीएम ने गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली, दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला और दोहा में राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर खोलने की घोषणा की। सीएम शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘विकसित भारत 2047’ का जो सपना देखा है, उसे साकार करने के लिए हम ‘विकसित राजस्थान 2047’ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।’
4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी नौकरियां मिलेंगी
राज्य सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए डेढ़ लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत आगामी 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। सीएम ने घोषणा की कि 16 मार्च से 30 अप्रैल के बीच निष्पादित होने वाले सभी नए एमओयू पर भी डायरेक्ट लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी लागू होगी। इससे निवेशकों को तेजी से भूमि आवंटन का लाभ मिलेगा।
मोबाइल ऐप से ट्रैक होगा निवेश का सफर
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए निवेशक अपने प्रोजेक्ट्स की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे और सीधे अधिकारियों से संवाद कर पाएंगे। सीएम शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक नीति-2025, राजस्थान डाटा सेंटर नीति-2025 और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति-2025 का विमोचन भी किया। ये नीतियां औद्योगिक विकास में नए आयाम जोड़ेंगी और प्रदेश को निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाएंगी।