भटनेर पोस्ट डिजिटल डेस्क. हनुमानगढ़.
राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 के विरोध में निजी स्कूलों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी है। बुधवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने प्रेस वार्ता कर बिल के विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी दी। स्कूल संचालकों ने कहा कि सरकार गलत तरीके से स्कूलों पर दबाव बनाना चाहती है। इसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि सरकार निजी स्कूलों पर नियंत्रण करने के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन करने के लिए बिल ला रही है। इसमें कुछ ऐसे नियम शामिल किए हैं, जिसे लेकर निजी स्कूलों को आपत्ति है। बिल के अनुसार सरकार की ओर से बनाई कमेटी के खर्चों को चलाने के लिए राजस्थान के हर निजी स्कूल की कुल फीस का एक प्रतिशत तक पैसा सरकार लेगी। कमेटी किसी स्कूल पर कोई भी दंड का प्रावधान करती है तो उसकी सुनवाई का अधिकार किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं होगा जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत भी प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन देने के लिए निजी स्कूलों को नोटिस सरकार से जारी किया है। उस पर जब तक बच्चा पहली कक्षा में नहीं आएगा सरकार पुनर्भरण राशि भी नहीं देगी। ऐसे में प्रदेशभर के प्राइवेट स्कूल संचालक इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे।
