भटनेर पोस्ट ब्यूरो.
झालावाड़ में स्कूल की जर्जर इमारत ढहने और जैसलमेर में भवन गिरने की घटनाओं ने राज्य प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं से सबक लेते हुए स्वायत्त शासन विभाग अब अलर्ट मोड में आ गया है। जनहानि की आशंका को देखते हुए विभाग ने पूरे राजस्थान में जर्जर और खतरनाक भवनों की सूची तैयार की है। अब तक 2699 सरकारी इमारतों को चिन्हित कर सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग का उद्देश्य स्पष्ट है, किसी भी कीमत पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना।
स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने प्रदेश के 224 नगरीय निकायों के प्रमुख अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक की। इस बैठक में मानसून से पूर्व सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई और जर्जर भवनों को लेकर की जा रही कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। रवि जैन ने निर्देश दिए कि जिन भवनों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर नियमानुसार ध्वस्त किया जाए।
शासन सचिव ने सभी आयुक्तों और अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें। जिन भवनों की हालत खतरनाक है, उन पर चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और आमजन को स्पष्ट संदेश दिया जाए कि उस इमारत के पास न जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित भवनों के बारे में पूरी जानकारी समय पर मुख्यालय को भेजी जाए।
रवि जैन ने यह भी निर्देश दिए कि भारी बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन राहत कार्यों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए। सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया कि नालों की सफाई, जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी और निकासी व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त किया जाए। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर निकाय को जर्जर भवनों की अद्यतन सूची बनाकर तुरंत कार्यवाही करनी होगी। स्वायत्त शासन विभाग ने यह भी कहा है कि यदि किसी भवन के गिरने से जनहानि होती है, तो संबंधित निकाय और अधिकारी की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी।
इस राज्य स्तरीय विशेष अभियान के तहत अब तक 2699 भवनों की पहचान की जा चुकी है। इनमें अधिकांश नगर परिषदों, नगर पालिकाओं और नगर निगम क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें स्कूल, कार्यालय, सामुदायिक भवन, विश्राम गृह और पुराने सरकारी आवास शामिल हैं। कई जगहों पर इन भवनों को खाली करवा लिया गया है और कार्यवाही जारी है।
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