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महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा एलान कर दिया। उन्होंने आदतन मनचलों के खिलाफ पुलिस को न सिर्फ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए बल्कि दो टूक कहाकि महिला उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपितों की अलग से लिस्ट तैयार होगी और उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन बोर्ड आदि में भिजवाएं ताकि उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सके। डेटाबेस में ऐसे लोगों के नाम मिलान करके वे अगर नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके आवेदन ही रिजेक्ट हो जाएंगे। हालांकि, अभी सीएम ने मौखिक आदेश दिए हैं। इसके लिए भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी नौकरी के पात्रता नियमों में बदलाव करना होगा। मुख्यमंत्री ने छेड़छाड़ करने वाले मनचलों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए हैं। स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में मनचलों पर निगरानी के लिए सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा। जिन जगहों पर मनचलों की शिकायतें ज्यादा हैं। वहां पर खास निगरानी रखी जाएगी। स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में पॉइंट तय करके वहां निगरानी बढ़ाई जाएगी। जल्द ही प्रदेश भर में मनचलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा। सीएम ने पिछले दिनों ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा था कि मनचलों का हम परमानेंट इलाज करेंगे। देखा जाए तो यह अपने आपमें सख्त फैसला है। माना जा रहा है कि गहलोत के इस निर्णय से समाज में खौफ का वातावरण तैयार होगा और महिलाओं के प्रति लोगों के नजरिये में कुछ बदलाव आएगा।